विभागीय पदोन्नती समितीने (DPC) तयार केलेल्या निवड सूचीतील (Select List) क्रमानुसार कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता ठरते.
(कृपया लक्षात ठेवा की पीडीएफ लिंक उपलब्ध नाही)
मुंबई, नागपूर किंवा पुणे येथील शासकीय ग्रंथालयातून याची छापील अथवा डिजिटल प्रत मिळू शकते.
शासकीय सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या उमेदवारांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने २१ जून २०२१ रोजी नवीन अधिसूचना काढून लागू केली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे १९८२ च्या मूळ नियमावलीत काही महत्त्वाचे प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, १९८२ ते २०२१ या काळातील जुन्या प्रकरणांचा आणि ज्येष्ठतेचा निवाडा हा १९८२ च्या नियमांनुसारच केला जातो.
If you cannot find a digital copy, exercise your right as a public servant.
या नियमावलीत एकूण अनेक पोट-नियम आहेत, ज्यातील महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
हे नियम महाराष्ट्र शासनातील अधिकाऱ्यांच्या "तो कोण आहे?" आणि "त्याचे स्थान काय?" हा मूलभूत प्रश्न सोडवतात. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या करिअरमध्ये 'वरिष्ठता' (Seniority) हा त्याच्या पदोन्नतीचा (Promotion) आणि वेतनाचा आधारस्तंभ असतो. १९८२ मध्ये आलेले हे नियम अजूनही अनेक खटल्यांचे केंद्रबिंदू आहेत.
टीप: इंटरनेटवर उपलब्ध असणाऱ्या अनधिकृत पीडीएफ फायली डाउनलोड करताना त्या अद्ययावत दुरुस्त्यांसह (Amendments) आहेत की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. ६. निष्कर्ष